ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੜੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ੋ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।